ਮਨਰੇਗਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ,ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਉਲਝੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ Pragat Singh ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਛੱਡ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 65 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
