ਭਾਰਤੀਯ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ

ਫਾਜਿਲਕਾ ,04 ਸਤੰਬਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀਯ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਲਾ ਫਾਜਿਲਕਾ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੂਨਮ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ/ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿੱਟੂ ਚਿਮਨੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰੇਨੂੰ ਸਹੋਤਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿੱਟੂ ਚਿਮਨੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 128ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨਾ ਐਕਟ (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਬਿਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਬਕਸਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ -‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿੱਟੂ ਚਿਮਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੇਨੂੰ ਸੋਹਤਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਜਿਲਕਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਲਪਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ 50% ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।‌ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 33%, ਹਾਲਾਂਕਿ SC/ST ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰਵ-ਲੋੜਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2027 ਜਾਂ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿੱਟੂ ਚਿਮਨੇ ਵਾਲਾ,ਤਰਸੇਮ ਭੱਟੀਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੈਨੂੰ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰਿਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਵੈਇੱਛਤ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਵੈ-ਇੱਛਤ’, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ”, “ਗਿਗ” ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਪੀ.ਐਫ., ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਇਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ
ਭਾਰਤੀਯ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ 2024 ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਲਈ ਉਪ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਲਈ ਉਪ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਰਸੇਮ ਭੱਟੀ ਫਾਜਿਲਕਾ,ਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੂਆਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਚੰਦ, ਮਨਰੇਗਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਰਾਣੀ,ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ(ਸੁੱਖਾ)ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਜਿਲਕਾ,ਰਤੀ ਰਾਮ ਸੂਨੀਆ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਜਿਲਕਾ,ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ ਜਿਲਾ ਸੱਕਤਰ,ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਹੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜੰਗੀਰ ਟਾਹਲੀਵਾਲਾ ਬੋਦਲਾ, ਜੱਗਾ ਖਿਉ ਵਾਲਾ ਬੋਦਲਾ,ਬਲਕਰਨ ਬਹਾਦਰ ਖੇੜਾ,ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬਾਡੀ ਵਾਲਾ,ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀਆਂ,ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਸੋਨੀਆ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪਾਇਲ, ਸਲੋਚਨਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਜਰਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਿੰਕੀ ਫਾਜਿਲਕਾ,ਚੰਦਰ ਕਲਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਨੀਤਾ ਜਿਲਾ ਸੱਕਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।