ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਹੇਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (PCA) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘abeyance’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਰਤਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ
ਹੇਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਰਤਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
