ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ: 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ; 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਘਿਰਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ
ਮਾਨਸਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਰਚਿਤ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਤੀਰੋਧ ਆਖਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
-
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ: ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਜ FIRs ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
-
ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਰਜ: ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
