ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ, DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

**ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ, DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ**

**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:** ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ **ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ** ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

### ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ DA ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

### 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ DA 42 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ **85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ** ਲਈ DA ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੰਬਿਤ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।

### ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ DA ਅਤੇ DR ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

### ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ DA ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।